जलिय जैविक विभिधता संरक्षणको माध्यमले दिगो आर्थिक विकासगर्ने योजना

राप्ती नदिको जलिय जैविक विभिधता संरक्षणको माध्यमले दिगो आर्थिक विकासका लागि आईतवार छलफल कार्यक्रम गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकामा संञ्चालन भैरहेको मानव कल्याण तथा बातावरण संरक्षण केन्द्र दाङको पानी परियोजना अन्तरगत राप्ती गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका पदाधिकारी तथा सरोकारवालाहरु संग छलफल गरिएको हो ।
छलफलमा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको नदी, ताल तलैया, सीमसार, जलचर, जलीय जैविक विविधताको संरक्षण गर्न, जलचर एवं जलीय जैविक विविधताको संरक्षण तथा दिगो उपयोगगर्न, जलस्रोत तथा जलचरमा आश्रित समुदाय बीचको अध्यात्मीक तथा साँस्कृतिक अन्तर सम्बन्ध तथा अन्तर निर्भरता समेत सुदृढ गर्न तथा जलचरमा आधारित जीविकोपार्जनको प्रबद्र्धन तथा व्यवस्थापन गरी आम नागरिकको सुविधा र आर्थिक हितको सम्बर्धनका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न राप्ती गाउँपालिकाको गाउँसभाले नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम स्वीकृत गरेको ऐनको विषयमा ब्यापक बुदागत रुपमा अध्यन गरिएको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदिको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राप्ती नदिको जलिय जैविक विभिधता संरक्षणको माध्यमले दिगो आर्थिक विकास गर्न गरिएका प्रयास तथा आगामी योजना तथा कार्यक्रमको वारेमा समेत जानकारी तथा सल्लाह गरिएको छ ।
कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत राम प्रसाद शर्मा, वडा अध्यक्षहरु विद्याशरण चौधरी, जगत बहादुर थापा, चन्दर चौधरी, विष्णु बहादुर घर्तिक्षेत्रि, गोवर्धन रावत, बेदप्रसाद चौधरी, गोकर्ण राना मगर, वडा सदस्यहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, सुरक्षा निकायका पदाधीकार, पत्रकारहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका जलचर संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा जथाभावी तरिकाले जलचर समाउनवा मार्न नहुने, पैठारी वा खरिद र बिक्रीमा प्रतिबन्ध, जलचर सम्बन्धी अन्य व्यवस्था, नदी र ताल प्रदुषित गराउन नपाइन, मत्स्य भ¥याङ तथा संंरचनाका ढोका थुन्न वा भत्काउन नहुने, पालेको माछा, शंखे किरा, झिङ्गे माछा र अन्य जलचर नदि वा तालमा निस्कासन गर्न प्रतिबन्ध गरिएको कार्यपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने, नागरिकको कर्तव्य तथा अधिकार, स्थानीय नदी वा तालमा कुनै व्यक्तिलाई हक प्राप्त नहुने विषय, कुनै व्यक्ति वा समूहले स्थानीय नदी वा तालमा आपूmले पाएको अनुमति, हक छुट, सुविधा, सहुलियत, पट्टा वा पूर्जि अरु कसैलाई बिक्री गर्न, बन्धकीमा दिन, दान दिन वा सट्टापट्टा गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न नहुने ब्यवस्था, समुदायमा आधारीत जलचर तथा जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था, सामुदायीक नदी र तालको निर्धारण, सामुदायीक नदी वा ताल सुम्पने र जलचर संरक्षण समूहको गठन तथा दर्ताप्रकृया, समूहको विधानमा रहनुपर्ने लगायतका कुराहरु समेटिएका छन् ।
जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धमा प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृतले समूहलाई सामुदायीक नदी वा तालको व्यवस्थापन सुम्पिएपछि सोको लगत आफ्नो कार्यालयमा राख्नु पर्ने ब्यवस्थाको साथै, माछा लगायत जलचरको तथ्यांक राख्न कार्यपालिकाले गाउँपालिका क्षेत्र भित्रको नदी, खोलानाला, ताल तलैया, सीमसारमा पाईने जलीय स्तनधारी जीव, घस्रने प्राणी, शंखे किरा, माछा, झिङ्गे माछा, लगायत अन्य जलचरको विशेषज्ञ मार्फत सर्वेक्षण गराई लगत अभिलेख आफ्नो कार्यालयमा राख्नु पर्नेब्यवस्था गरिएको छ । (२) उपदफा(१)बोजिम कार्यपालिकाले राख्ने लगत कार्यपालिकाले प्रत्येक तिन बर्षमा अध्यावधिक गर्नुपर्ने, स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने ऐनको दफा १३ बमोजिम कुनैनदीक्षेत्र वा ताल गाउँपालिकाले समूहलाई सामुदायीक नदी वा तालको रुपमा व्यवस्थापन गर्न समूहलाई सुम्पिएको कारणले मात्र नदी वा तालका स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने ब्यवस्था छ ।
मानव कल्याण तथा बातावरण संरक्षण केन्द्र दाङको पानी परियोजना का कार्यक्रम प्रवन्धक प्रदिप मजगैया तथा मानव कल्याण तथा बातावरण संरक्षण केन्द्र पानी परियोजनाका फील्ड संयोजक राममोती चौधरीले छलफल कार्यक्रममा सहजिकरण गर्नुभएको थियो । 
सोमवार संरक्षण केन्द्र दाङले राप्ती क्षेत्रमा गरेका विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रगति, अवस्थाका बारेमा अवलोकन गर्ने गराउने कार्यक्रम समेत राखेको फील्ड संयोजक राममोती चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ । जसमा जलिय जैविक विभिधता संरक्षणको प्रयास, कृषि खेति, बगर खेती, नागरिकको जिवन परिवर्तनका क्षेत्रहरु साथै जलिय जैविक विभिधता संरक्षणको प्रयासमा माछामा आस्रीत परिवारको अन्य ब्यवसायबाट गरिएको जिवन परिवर्तनका बारे अध्यन तथा अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको फील्ड संयोजक चौधरीले बताउनु भएको छ ।

तिर्थराज ज्ञवाली
बैशाख १५, मसुरीया(देउखुरी दाङ)