राप्ती गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभाको वैठकवाट राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समितिको कार्यविधि सम्वन्धि विधेयक २०७५ सर्बसम्मत रुपमा स्वीकृत भएपछि न्याय सम्पादनमा थप सजिलो भएको राप्ती गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरीको संयोजकत्वमा  गाउँकार्यपालिका सदस्य तारा बहादुर डिसि र विद्याशरण चौधरी सहितको  तिन सदस्यीय  न्यायीक समिति रहेको छ ।

स्थानिय नागरिकलाई साना तिना झैझगडा, कुलोपानी, आलीधुर, पानीघाटको बाडफाड, चरन घाँस दाउरा, जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचार नगरेको  लगायतका विषयहरु संग सम्वन्धित रहेर न्यायिक  समितिले मेलमीलापको माध्यमवाट विवाद निरुपण गर्ने अधिकार अनुसार विवाद मेलाउदै आएको राप्ती गाउँपालिका न्यायीक समिति सदस्य तारा बहादुर डिसीको भनाई रहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा हाल सम्म २२ वटा विबाद दर्ता भएकोमा ८ वटा विवाद मेलमिलाप द्वारा समाधान गरीएको , २ वटा विवाद भुमिसुधार कार्यालयमा समाधानका लागि सिफारीस गरिएको , ३ वटा ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पठाईएको र अन्य तारिकमा रहेका तथा छलफल चलीरहेको न्यायिक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा जग्गा विबाद,  आर्थिक लेनदेन ,घर झगडा जस्ता विबादहरु दर्ता भएको र विबाद समाधान गर्ने क्रममा विवादित पक्ष समयमै नआउदा तथा अन्य विभिन्न खालका समस्या समेत आईपर्ने न्यायिक समिति संयोजक चौधरीको को भनाई रहेको छ ।

न्यायिक समितिले १३ प्रकारका विवाद निरुपण गर्ने तथा ११ प्रकारका विवाद लाई  मेलमीलापको माध्यमवाट निरुपण गर्ने गरेको र स्थानिय विवाद छलफलमा आउने भएकोले मेलमिलाप को माध्यमवाट समाधान गरिएको  न्यायिक समिति संयोजक जगदम्बा कुमारी चौधरीको को भनाई रहेको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने विवादहरुलाई सकेसम्म वडा कार्यालयमै मिलाउने उदेश्यले वडा गत रुपमा मेलमिलाप समिति गठन गरेको र वडामा समाधान नभएका  विवादलाई  गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा छलफल गराई समाधानको वाटो खोजिने न्यायिक समितिका सदस्य विद्याशरण चौधरीे बताउनुहुन्छ   ।

राप्ती  गाउँपालिकामा पनि अन्य  स्थानिय तहमा जस्तै विवाद दर्ता हुने र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कानुनि परामर्श लिई मेलमिलाप गर्ने र मेलमिलाप द्वारा विवाद समाधान नभए  अदालत जान सिफारिस गर्ने गरकोे राप्ती गाउँपालिका कानुनि परामर्श दाता सन्तोष पोखेल को भनाई रहेको छ ।