FAQs Complain Problems

समाचार

राप्तीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु एकिकृत हुदै

राप्तीमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु एकिकृत हुदै
तिर्थराज ज्ञवाली
असोज १९,मसुरीया(देउखुरी दाङ)
राप्ती गाँउपालिका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आईरहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई एकिकृत गरेर अघि बढ्ने योजना सहित १ दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । 
हाल सहकारी क्षेत्रमा छलफलको विषय रहेको एक व्यक्ति एक सहकारी नीति र सहकारीहरुको सबलीकरणका लागि एकीकरण प्रक्रियालाई अघि वढाउन छलफलका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । 
राप्ती गाउँपालिका सहकारी शाखाको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा राप्ती क्षेत्रमा रहेका करिव १५ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुका सहकारीका प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
सहकारी ऐन २०४८ मा परिकल्पना गरिएको र सहकारी ऐन २०७४ मा निर्दिष्ट ऐन तथा सहकारी नियमावली २०७५ मा दिइएका स्पष्ट निर्देशनहरु पालना गर्दै आगामी कार्तिक मसान्त २०७७ सम्ममा सहकारी बचत तथा ऋण सहकारीसंघ–संस्थाहरुले हासिल गर्नुपर्ने उदेश्य अनुरुप एकीकरण प्रक्रियालाइ अघि बढाउन ५ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको छ । 
राप्ती गाउँपालिकामा सञ्चालित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संघ–संस्थाहरुले घटिमा दुई हजार शेयर सदस्य तथा एक करोडको चुक्ता पुँजी र पाँच करोडको वासलात पुर्याउनैपर्ने प्रावधानले गर्दा पनि साना तथा मझौला प्रकृतिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरणमा लैजान हरियाली साकोसका अध्यक्ष तथा जिल्ला बचत संघका कोषध्यक्ष शिवध्वज मल्लको संयोजक रहेको कार्यदय गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा महाप्रभु साकोसका कृष्ण प्रसाद पौडेल, विहानी साकोसका देव प्रसाद चौधरी, जनजिवकिा साकोसका जिवराज शर्मा र ब्यवस्थापक को तर्फवाट उमेश चौधरीलाई चयन गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको नीति तथा घोषणा अनुसार सहकारी संघ–संस्थाहरु एकीकरणमा जाँदा सहकारीहरुलाई सबल र सक्षम संघ–संस्थाको निर्माण गर्न, संघ–संस्थालाई पुँजी, भौतिक तथा मानवीय संसाधनद्वारा सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउन, संघ–संस्थाको दिगो विकास र स्थायित्व प्रदान गर्न, सदस्यहरुलाई प्रदान गर्ने सेवामा गुणात्मकता तथा परिमाणात्मकतामा बृद्धि गर्न, एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्यतालाई जोड दिन, सञ्चालन खर्चमा कटौती गरी उत्पादन क्षेत्रमा लगानी बढाउन, संघ–संस्थालाई आधुनिक प्रविधिबाट सम्पन्न बनाई व्यवसायीकरण गर्न र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरुमा समय सापेक्ष सुधार गर्न एकीकरण प्रक्रियालाइ अघि बढाईएको जिल्ला सहकारी संघदाङका कोषाध्यक्ष हरि भुसालले जानकारी दिनु भएको छ । 
दुई वा दुईभन्दा बढी सहकारी संघ–संस्थाहरु एक भई कार्य सूचारु गर्नाले एक्लै सञ्चालन हुँदाभन्दा संयुक्त भई सकेपछि सहकारी सबल र सक्षम हुने त्यसैगरी ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिमको पुँजी निर्माणले लगानी योग्य तरलताको पर्याप्तताका साथै योग्य तथा मानवीय संसाधनद्वारा संस्थालाई सक्षम र आत्म निर्भर बनाउन बल मिल्ने कार्यक्रममा बोल्ने सहकारी अभियन्ताहरुले बताउनु भएको छ ।  
सोमवार भएको कार्यक्रममा एउटै कार्यक्षेत्रभित्र रहेका, एकभन्दा बढी सहकारी संस्थाह, फरक जिल्ला भएता पनि कार्यक्षेत्र जोडिएका सहकारी संस्थाहरु, सञ्चालन लागत घटाएर सदस्यहरुलाई बढीभन्दा बढी प्रतिफल वितरण गर्न लालायित संस्थाहरु, भौगोलिक समानता, एकै प्रकृति र विषयसँग मेल खाने सहकारी संस्थाहरु एकीकरणका लागि आब्हान गरिएको जिल्ला बचत संघ दाङका कोषाध्यक्ष शिवध्वज मल्लले जानकारी दिनु भएको छ । 
सहकारी संघ–संस्थाहरुबीच एकीकरणको व्यवस्थापन गर्नका लागि अन्तरक्रियामा साझा बुझाई गर्न आब्हान समेत गरिएको छ । आगामी दिनमा एकीकरण गरिने संघ–संस्थाहरुको आवश्यकता पहिचान गर्न, एकीकृत हुने संघ–संस्थाहरुका शेयर सदस्य तथा सञ्चालक समिति, लेखा समिति र अन्य उपसमितिका सबै सदस्य वा पदाधिकारी अथवा आवश्यकता अनुसारको उपस्थितिमा एकीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया छलफल कार्यक्रमको सञ्चालन गरी सहमति जुटाउने, उपयुक्त अन्तरक्रिया छलफल पश्चात एकीकृत हुन चाहने संघ–संस्थाहरुको सञ्चालक समितिको बैठकबाट एकीकरणको निमित्त शर्त र कार्यविधि तयार पार्न बढीमा पाँच सदस्यीय संयुक्त कार्यदल निर्माण गरिएको हो । 
कार्यक्रममा कार्यदलले शर्त तथा कार्यविधिमा गहन बहस र छलफल पश्चात अनुसूची–१ बमोजिमको शर्त तथा कार्यविधि तयार पारी एकीकृत हुन चाहने संघ–संस्थाहरुमा प्रस्तुत गर्ने, कार्यदलले प्रस्तुत गरेको शर्त र कार्यविधिलाई एकीकृत हुन चाहने संघ–संस्थाहरुको सञ्चालन समितिको बैठकवाट साधारण सभामा लैजाने गरी अन्तिम रुप दिने, एकीकरण गर्ने संघ–संस्थाहरुको शर्त तथा कार्यविधि सञ्चालक समितिले पारित गरेपछि सम्बन्धित संघ–संस्थाहरुको नियमित साधारण सभाको समय भए त्यसैमा सो नभए विशेष साधारण सभा डाक्ने र शर्त तथा कार्यविधि प्रस्तुत गर्ने र एकीकरणमा सम्लग्न हुने संघ–संस्थाहरुले सम्बन्धित डिभिजन कार्यालय र गाउँपालिकामा राय, सुझाव र सहमति प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । 
 

आर्थिक वर्ष: