तिर्थराज ज्ञवाली

असार ५, मसुरीया(देउखुरी दाङ)

राप्ती गाउँपालिकामा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण परीक्षण र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण मुल प्रवाहीकरण कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

उपाध्यक्ष जगदम्वा कुमारी चौधरीको अध्यक्षता तथा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदिको प्रमुख आथित्यता मा भएको कार्यक्रम प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगंज र जनउत्थान समाज विकास केन्द्रको आयोजना सम्पन्न भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम आउदै गर्दा सो क्षेत्रलाई लक्षित गरेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरणका विषयमा जानकारी सहित नयाँ योजना समेत निर्माण गरिएको हो ।

गत जेष्ठ १५ गते देखी सुरु गरि असार ५ गते सम्म ४ दिन आयोजित कार्यक्रममा देश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपालगंज र जनउत्थान समाज विकास केन्द्रका सहजकर्ता कुल बहादुर डाँगी, कमल गौतम र सन्जु लामिछानेले सहजिकरण गर्नु भएको थियो ।

नेपालको संबिधान २०७२, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा भएको लैङ्गिक समानता सामाजिक समावेशीकरण नितिगत व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहले अङ्गिकार गरेको नितिगत व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको स्वलेखाजोखा गर्न, गाउँपालिका भित्र लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरणका कार्यन्वयनको वर्तमान अवस्थाको बिश्लेषण गर्न, गाउँपालिकाको बार्षिक निति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरणका सबालहरु लाई समेट्न गाउँपालिकाका सम्बन्धित राम्रा पक्षहरुलाई अझ प्रभावकारी तवरले बढवा दिन, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरणका विषय गाउँपालिकाका सम्बन्धि सुधार गर्नु पर्ने पक्षहरुलाई बिषेश कार्ययोजना बनाएर सम्बोधन गर्न, गाउँपालिकाकोऐन, नियम, नियावली, निति तथा कार्यक्रमहरु लाई लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरणका मैत्री बनाउन र दिगो विकासका लाागी कार्य योजना बनाएर काम गर्ने उदेश्यका साथ कार्यशाला तथा लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण परीक्षण गरिएको हो ।

आयोजित ४ दिने कार्यक्रममा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्ने तथा आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, महिला, वालवालिका, दलित आदीको हक, सामाजिक न्यायको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक लगायतका मौलिक हकहरु संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । महिलाको हक सम्वन्धी धाराले समान वंशीय अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन्स्वास्थ्य सम्वन्धी अधिकार, राज्यका सवै सरकारमा सहभागिता हुने अधिकार, सम्पत्ति तथा पारिवारीक मामिला सम्बन्धी अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा महिला विरुद्ध हुने हिंसाजन्य कार्यहरुलाई कानून बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ । समानताको हक अन्तर्गत सामाजिक र सांस्कृकित रुपले पछाडि पारिएका समुदाय समेतको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि संविधानले विशेष प्रावधानहरुको थप व्याख्या गरेको छ । सामाजिक न्यायको हकले राज्यका हरेक सरकारहरुमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका आधारमा जनताको सहभागिताको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । राज्यका नीतिहरुमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्वन्धी नीतिहरु सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायभित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको कार्यक्रममा जानकारी समेत गरिएको थियो ।